हरियाणा सरकार ने 3 लाख सालाना आय वालो को भी किया आयुष्मान भारत योजना में शामिल, 8 लाख परिवारों को होगा फायदा

आयुष्मान भारत योजना का दायरा शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बढ़ाया है। CM की घोषणा के बाद अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ तीन लाख रुपये से अधिक की आय वाले परिवारों को भी मिलेगा। वह भी इस कार्यक्रम के तहत निशुल्क चिकित्सा प्राप्त कर सकेगा। लोग1500 रुपये जमा करके इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। CM ने कहा कि 15 अगस्त से योजना के लिए पोर्टल उपलब्ध होगा। हरियाणा में अभी भी30 लाख परिवार आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। CM की घोषणा के बाद योजना का और 8 लाख परिवार लाभ उठा पाएंगे। अब आयुष्मान कार्ड कार्यक्रम की सालाना सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये से 3 लाख रुपये कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि पोर्टल एक महीने तक खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि आठ लाख परिवार शामिल होने की उम्मीद है, और लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष1500 रुपये का प्रीमियम देना होगा। आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना में पांच लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराने वाले लगभग 38 लाख लोग होंगे। हरियाणा सरकार ने अब तक आयुष्मान योजना पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

विकलांग व्यक्ति को मिलेगी ट्राई साइकल

मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के 20वें दिन के आज के कार्यक्रम में दिव्यांगों को पहली बार कान की मशीनें और ट्राई साइकिल दीं. अपने हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यह कार्य करते है। रेडक्रॉस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। अब दिव्यांग लोगों को रेड क्रॉस ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, यह मुख्यमंत्री की एक नई पहल है। CM ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब तक 1.80 लाख की आय वालों को ही मिल रहा है। अब तीन लाख रुपये की आय वाले इसमें शामिल होंगे। 15 अगस्त से योजना पोर्टल उपलब्ध होगा। 1500 रुपए के साथ योजना का लाभ मिलेगा। इस घोषणा के बाद 8 लाख परिवार और योजना का लाभ उठा पाएंगे। सरकार हर गांव की सूचना रखती है।

पंचायतों में पारदर्शिता

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर पंचायत बीडीपीओ का रिकॉर्ड रखेगा। ग्राम सचिव पहले पंचायत स्तर का लेखा जोखा देखता था। इस सरकार ने पंचायतों की प्रणाली को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है, इसलिए ग्राम सचिव और बीडीपीओ को पंचायतों का रिकॉर्ड रखना चाहिए। मुख्य बात यह है कि वे प्रदेश की 6500 पंचायतों का दैनिक रिकॉर्ड रखते हैं।

 

 

 

 

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