सरकार ने किसानों की सुरक्षा को देखते हुए बीमा कंपनियों से मिलकर फसल बीमा योजनाओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। यह छोटे किसानों की मदद करने के लिए लाया गया है। जिन्हें बुआई-काटाई में होने वाले नुकसानों का भुगतान मिलेगा। हाल ही में, किसान जो अपनी फसलों के लिए बीमा की समय पर किश्तें देते हैं, उन्हें फसल के नुकसान का बीमा नहीं मिल रहा है।
फतेहाबाद जिले के किसान सिंह ने हाल ही में ऐसा मामला उठाया था। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने किसानों की सुरक्षा के लिए समझौता किया क्योंकि यह एक विशेष मामला था। बैंक और बीमा कंपनी के अधिकारियों को कार्यवाहक चेयरमैन दीप भाटिया ने फोन किया और उनसे मुलाकात की।
हरियाणा मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक चेयरमैन दीप भाटिया ने कहा कि आयोग आम तौर पर ऐसे मामलों में समय नहीं देता, लेकिन इस मामले में किसान को बिना किसी कारण के नुकसान झेलना पड़ा था।
मानवीय मूल्यों के आधार पर बीमा कंपनी और किसान ने समझौता किया। इस समझौते के अनुसार, बीमा कंपनी अब किसान को 30 दिनों के भीतर 1.40 लाख रुपये की फसल बीमा राशि देगी। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक चेयरमैन दीप भाटिया ने कहा कि बीमा कंपनियों और बैंकों को सरकारी नीतियों का पालन करना चाहिए ताकि किसानों को समय पर सरकारी योजनाओं का पूरा और सही लाभ मिल सके।